ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ-ਖਾਲਸਾ

*ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ 'ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ।ਇਹ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।ਸਿਖ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਹੋਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ਉਪਰ ਇਕਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਘੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ 2 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਹਜੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਆਰਾ ਐਕਟ 1956 ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀੰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿੰਕਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁਣਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰੇਗੀ, ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਹਜੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ।