ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ 

*ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਧਰੁਵੀਕਰਨ

*ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 

 *ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੇ ਭੁੱੱਖਮਰੀ ਵਲ ਧਕੇਲਿਆ   

 *ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ  ਕਿ ਜੇ ਰੂਸ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,

                        ਤਾਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ                                                                    

ਨਿਊਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਚੀਨ 'ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤਕਰਾਰ, ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ,ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ,ਜਿਸਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਰੂਸ ਪਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰੂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟੇ ਸਨ।  ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦਸ ਨੁਕਾਤੀ ਅਮਨ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਯੂਕਰੇਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਸਨ: ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ (ਯੂਕਰੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  । 

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲਿੰਸਕੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਉਪਰ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਨਾਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਰੂਸ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਨਜੀਓ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਕਰਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਵਿੱਚ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ), ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ‘ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ’ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟਮਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 22 ਸਾਲਾ ਅਮੀਨੀ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 140 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।     

           ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ  ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 

ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਵਿਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਡਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੇਵਿਨ ਕੈਸਾਸ ਜ਼ਮੋਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ - 104 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ  ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ,ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੇਤਾ ਦੇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ,ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਜੂਦ  ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  2009 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 38% ਲੋਕ  ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 77 ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 52% ਲੋਕ   ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਘਾਰ 12% ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 50% ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ