ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ 

ਸਵੀਡਨ ਅਧਾਰਿਤ 'ਵੀ ਡੇਮ' ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ 
ਦਿ ਈਕੋਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ 2019 ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 51ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ                                        
ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੂਚੀ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ , ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ- ‘ਆਟੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਜਸਜ਼- ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਗ੍ਰੋ’। ਭਾਵ, 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ' ਵਿਚ ਵਾਧਾ - ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਿਆ '।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ 2020 ਰਿਪੋਰਟ  ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸਵੀਡਨ-ਅਧਾਰਿਤ -ਵੀ ਡੇਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ-ਡੈਮ ਗੋਥੇਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ 2020 ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਡਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ-ਡੈਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਥੇਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ , ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ-ਡੈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਧਕਾ ਲਗਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ , ਇਸ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਖੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਲ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਖ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਲ' ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ । ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ - ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੋਹਰੀ - ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। '

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ  ਵੱਡੀ ਪਧਰ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵ ਵਿਚ 92 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ  ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 54% ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਵਧੇ ਹਨ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ, ਤੁਰਕੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਰਬੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਹਦਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ , ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਭਾ ਕਰਨ , ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 14% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ 51ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ,  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਘਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿ ਈਕੋਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ ਈ.ਆਈ.ਯੂ ਦੁਆਰਾ 2019 ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 10 ਸਥਾਨ ਤੋਂ 51 ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ‘ਸਿਵਲ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੱਸਿਆ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 2018 ਵਿਚ 7.23 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 6.90 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ - ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ , ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਸੇਦਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ।

ਵੈਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭੀਮ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ , ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਕਰ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ।ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।