ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ

ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ 1966 ਵਿਚ ਮੋਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 1947 ਦੇ ੳਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤਾਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਐਜੰਡੇ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੋਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ।

ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦਿਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਟੀ ਵਜੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਓ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾਂਗੇ।

ਵੱਲੋਂ: ਸੱਥ