ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ 73 ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਕਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ)  ਦੇ 52 ਸਾਲਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਗ਼ਫ਼ੁਰ ਨੂੰ 'ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ 'ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'। 2014 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗਵੀਂ ਭੀੜ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਖਲਾਕ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਭਗਵੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੜ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
 

ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ  ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇਕ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 124-ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਟੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਭੌਪੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
 

ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ  ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2002 ਦੋਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮੰਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਕ ਗਭਰੂ ਪਟੇਲ  ਨੇਤਾ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਟੇਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਟੇਲ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
 

ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਿਉਰੋਕ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਟ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਉਥੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਗਵਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,350 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਏਏ ਐਨਪੀਆਰ, ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ.ਪਰ ਇੱਥੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 82 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਹੈ! ਯੂ ਪੀ ਦੀ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ  ਘਰਾਣੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ' ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਬਲੀਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੌਕਡਾਉਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਲ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।
 

ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, 2020 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਆਈ.ਏ.) ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।