ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੱਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

* ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਜੀਰਾ-ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਮਨਸੂਰਵਾਲ, ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰਟੋਲ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਧਾਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜੋ ਮਨੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੇਲੇਨੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਸਹਿਣਯੋਗ ਮਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ,“ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ 29 ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 12 ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 05 ਬੋਰਵੈੱਲ ਬਦਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਗਹਿਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪਿੰਡ ਰਟੋਲ ਰੋਹੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 0.2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ 29 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੱਖ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ , ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਜ਼ੀਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ-ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ਼ਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਇਥਾਨੌਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਰਿੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋੜਵੇਂ-ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੇ/ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ; ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ ਬੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇੜਲੇ 29 ਬੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਰਵੈਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਟਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਉਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਰੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੈਨੋਈਡਿਨਜ਼, ਥੈਲੇਟਸ, ਪੌਲੀਫਿਨੋਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਉਦੋਂ ਲਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਵਾਦ-ਸੋਧਕ (ਟਰੀਟਮੈਂਟ) ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ-ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਰੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਟਰ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ 8-15 ਲਿਟਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ/ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੀਰੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਪਤਲਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਕਸ਼ੀਦਣ ਅਤੇ ਧੋਆ-ਧੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰੋਮਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।”ਬਰਾੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।