ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਰਫਿਊ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੂਹ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ।

ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉ¤ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਸਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਐਸਏ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉ¤ਤੇ ਪੀਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ 4 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 2 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈ¤ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਲਤਿਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫੋਰਮ (ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਨ ਜੇਐਂਡਕੇ) ਦੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ ਪੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮਸੂਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੋਪਾਲ ਪਿਲਾਈ, ਨਿਰੂਪਮਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਚ ਐਸ ਪਨਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ- ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉ¤ਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਲਾਬੰਦ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ-ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫੋਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਉ¤ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ?
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਥਿਆਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੈਫੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਟਪਟ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 83 ਸਾਲਾ ਸੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਮਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੀਅ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਝਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਜਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਧਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਆਖਿਰ ਕਿਸਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ?’ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ’ ਨਾਲ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਮਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਇਸ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਸਨ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ! ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ
(ਪ੍ਰੋ. ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ)