ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ  ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ  ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਂਅ ਬੜਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੁਕਸ਼ਨ (ਭਾਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ..

1. ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 3 ਨੰਬਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: 33 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ 14 ਨੰਬਰ ਮੱਦ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ।

2. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 'ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ', ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 33 ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੱਦ 14 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

3. ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੀਨਗੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4. ਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖੁਰਾਕ, ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨੀਕ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ।

5. ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਤੌਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(7) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੌਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 67 ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਦੀ (1) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, (2) ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਦ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਟ੍ਰਾਲੀ, ਡੰਗਰ-ਵੱਛਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

7. ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 4 ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਜਿਣਸ ਦਾ ਗਰੇਡ, ਸੁਟਾਈ, ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ, ਮਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ, 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਜ਼' ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਨ ਢੰਗ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।

8. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵੇਚ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਜਿਣਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੇਚ ਕੀਮਤ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ।

9. ਧਾਰਾ 7(2) ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦੇ ਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

10. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਇਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਜਰਾਏ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ, ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਜਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਜਰਾਏ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਵਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ, ਐਨ.ਐਲ.ਪੀ. ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਜੇ ਇਕ ਇਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

-ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

# 530, ਸੈਕਟਰ 33-ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ