ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ: ਹਿੰਦੁਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਿਆ। 

ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਥ, ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਲਲਕਾਰ, ਐੱਸਐੱਫਆਈ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਏਐੱਫਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਥ, ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਲਲਕਾਰ, ਏਐੱਫਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੱਦਾਖ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਿੱਲ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ