ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। 

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਈ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ  6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ  ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਈ  ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਯੁਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟਦੀ ਰਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਫ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੁਪ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਗਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ  ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।  

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ  ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਜਿਤ ਦੀ ਮੰਜਲ ਵਲ ਵਧਣ। 

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ