ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। 16ਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 87 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਮੈਦਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 'ਉਤਰ ਕਾਟੋ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ' ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਆਗੂ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹ-ਅਸਵਾਰ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ 10 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਮਤ ਵਿਚ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ਤਵਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਲਾਰੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਉਮੰਗ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 'ਚ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਨੇ ਇਸ ਉਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਖਾਧੇ ਟਪਲੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। 'ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ', 'ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ' ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ 77 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੀਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ 'ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ' ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲ 2017 ਦੇ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿਗ ਕੇ 22.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਦਕਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੰਨੀ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਹ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ 2017 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਲਟਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਸੱਤਾ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਨਰੋਆਪਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2017 ਦੇ 25.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਡਿਗ ਕੇ 18.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਦੂਰਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਏਜੰਡੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿਜ਼ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 23.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 16ਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਛਾਲ ਨਾਲ 42.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਮਤ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ-ਦੰਨਿਆ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰ