ਸੱਤਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ

ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ  ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖੇ ਖਾਧੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ,ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ,ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇ ਹੋਇਆ,ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀ ਸਕੇ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਵਿਕ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ  ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸਿਰਲੱਥ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋ ਵੱਧ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 13 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਛਤਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਬੌਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇਪੀ ਐਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ,ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ  ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ, ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ  ਵੋਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿ੍ਰਸ਼ਮੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਕਾਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਯੁਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸਵ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁੱਗ ਅੰਦਰ ਉੱਨੀਂਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਾਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਯੁਨਿਟਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ  ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਸਨ, ਕਿਉਕਿ ਆਪ ਦੀ ਆਹਲਾਕਮਾਂਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਸਹਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਚੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 600 ਯੁਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਂਨ ਲੋਕ  ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ,ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਵੀ ਡਾਕੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਣ।ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਜਬਾਤੀ ਜਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਨਣਗੇ,ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਜਾਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 

    99142-58142