ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। “2015 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1,800 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,450 ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਫ 75 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।