ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ  ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ ?

ਖੇਤੀ ਮਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ 'ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਆਈ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 87.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ ਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ, ਲਗਭਗ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1107 ਕਿਸਾਨ, ਮਾਰਜਨਲ (ਸੀਮਾਂਤ) ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ।ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ 52.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 74,121 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਰਿਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ-ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੇ 77ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਰਕਮ 59,748 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ 74,460 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 40,432 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਓ). ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 77ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2018- ਜੂਨ 2019 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 10,218 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 25000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਏਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੂਪ/ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਭਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇੜਲੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ 'ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਸੂਖਮ-ਉੱਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼.) ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.) ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਵਧੀਆ-ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੈ। ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਅੰਮਿ੍ਤ ਸਾਗਰ

(ਲੇਖਕ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਨਾਰਦਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ)