ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਮਨ

ਰਾਜਨੀਤੀ

 ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਅਸੰਤੋਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 'ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'। ਜੇਕਰ 'ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ'। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। 'ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਬਣੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।'ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਮ ਜਾਣ।

ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਜੁਝਾਰੂ' ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ)। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਮਸੀਤ ਅਤੇ ਈਦਗਾਹ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ)। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਨਾਮ ਫ਼ਿਰਕੂ' ਵਰਗੇ ਚਰਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ।ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਜੋ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਮਝ ਇਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਦੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।

  ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ