ਕਿਸਾਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਜਾਇਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਸੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋ ਜਿਸ ਕਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਵਿਦੇਸੀਂ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਦਸੌਰ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੱਕ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਕਰ ਰਹੀ। ਭਲਾਂ ਖੁਦ ਕਾਤਲ ਕਦੋਂ ਅਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੁਨਾਈਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਟਕੀ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਪੇਟ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਧਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰੋਪੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਤੱਕ ਚੁਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ”ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਆ ਜਾਵੇਗੀ।  ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਡਿਗਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਣ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਟੂ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ।