ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਰੰਗਿਆ ਭਾਰਤਤੰਤਰ

ਸੂਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸੇਵਾ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਂਵਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ/ਉਗਰਾਹੁਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੁਝਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਅਖ਼ਵਾ ਸਕਦੀ। ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚੋਰ-ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਣ’ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਬਾਅਦ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੋਂ ਸ਼ਰਮੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਖੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਨਫੋਟਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖ/ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਟੇਟ (State) ਹੈ, ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।  ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ’ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰੂਸ ਦੀ ਸੂਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਕੇਜੀਬੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਖੀ ਖ਼ੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਦਸੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸੂਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਝਵਾਨ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।