ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੁਆੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁਰਦਤੀ ਸਾਧਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੁੜ ਕੋਹਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਲ ਧਕਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਝੀਲ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਨਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਥਾਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧੋਗਤੀ ਵਲ ਧੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਗਸਤ, 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਵਲ ਧੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪਰੇਅੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ-ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਏ ਅਤੇ ਲਮਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ‘ਕੰਨੋਂ ਬੋਲੀਆਂ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਲ ਧੱਕ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾੜਣਾ ਦੇਣ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1955 ਅਤੇ 1976 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 1981 ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ 1986 ਦਾ ਅਰੈਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 34 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਵਿਚੋਂ 18 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ (ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ) 16 ਐਲ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਜਬਰੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਣ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।