ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ: ਨਾ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਨੀਅਤ

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੱਖੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.) ਮੋਬਾਈਲ: 78883-27695
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ; ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ; ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ; ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ; ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ 112 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਅਦਾ- ਖ਼ਿਲਾਫੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ‘ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ 77684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 14753 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ 6926 ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਜਿਵੇ ਆਸ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਗਰਾਤੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ, ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1998 ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਤੋ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.72 ਲੱਖ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3, 61, 299 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਭੱਤਾ ਕੇਵਲ 444 ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਨਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਫੜਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਸਮੇਤ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਰਚਿੱਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਮੁਹਿੰਮ’ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਅਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ-ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿੱਸੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਉਜੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6550 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2007-15 ਵਿਚਕਾਰ 18770 ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 422 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 116 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ, 1978 ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੁ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ, ਫਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਲਾਰੂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ’ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਇੰਦਰਾ ਐਵਾਰਡ’ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ’ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਮਕ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੱਖੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਵੀਆਈਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।