ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕੈਪਸ਼ਨ-ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ। 

ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੋਲਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ :
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮੀਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੀ ਪਰਤੇ।