ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਗ੍ਹਾਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ

1967 ਤੇ 1969 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਪਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ਼ਲਤਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਜਾਂਨਸ਼ੀਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਰਾਜੇਨ ਬਾਬੂ ਵਰਗੇ ਕੱਦਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੀ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕ੍ਰਿਆ ਸਿਆਸਤੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਦੱਸੇ ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਝੇੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕਣ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸੰਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਬੈਠਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁੱਬਾ ਰਾਓ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਅਤਿ-ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਡਾ. ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮੁਰਾਤਬਾ ਤੇ ਸਾਖ਼ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ 1969 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1967 ਤੇ 1969 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਪਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ਼ਲਤਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਕਹਿਰੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 1997 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਅਵਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਰਟੀ’ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਅਡਜਸਟ’ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਾਂ ਔਰਤ) ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਾਰਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਦ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀਲਾਪਣ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੌਧਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਅਸਾਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ। ਇਸ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪੱਖੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅਵਾਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਕੱਦਾਵਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਉਪਚਾਰਕ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ, ਮਹਾਂਮਹਿਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਫੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਰਮਜਾਲ ਬੁਣਨ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਬੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਪੱਕ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਗਣਤੰਤਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਣਤੰਤਰੀ ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਦਾ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਨਾਗਰਿਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮੁੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੁੱਚਤਾ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।