ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੀਐੱਸਟੀ’ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ( ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਹਿ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 2018-2019 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੀਐੱਸਟੀ’ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੇ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਰਕਮ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ  ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਰਾਂਟਸ ਇਨ ਏਡ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੇ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ।