ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਇੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋਏ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ 400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੇਡਰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਡੀਪੀਆਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੀਐੱਡ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ : ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੀਐੱਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੀਐੱਡ ਕਾਲਜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।