ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲਏ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਪਰ ਹੋਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ ਘੋਲੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੀਆ ਰੁਖ਼ ਉਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਜਦੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਐਮਏਐਫ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਕਾਲੇ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 45 ਹੋਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ (ਲਾਈਨਿੰਗ) ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਸੀਲਾ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਬਦਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਾਦਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਯਾਦਪੱਤਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਯਾਦਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਢੇਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੇ ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ 10 ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ   ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।