ਅਸਾਮ ‘ਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂਗਾਓਂ ਐਨਆਰੀਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ।

ਗੁਹਾਟੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :

ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੜੇ ‘ਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਖਰੜੇ ‘ਚ 2.89 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 3,29,91,384 ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ 2,89,83,677 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਰੀਬ 40.07 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ-ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਆਰਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੀਐਮਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਪੁਨ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ‘ਧਰੁੱਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੰਡ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।