ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਮਾਰ

2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਖੜ•ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਨ•ਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ• ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ•ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਓਨੀਂ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸੰਕਟ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੰਘ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਯਾਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਜੈਪੁਰ ‘ਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ. ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਭਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਬਟਨ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਕਮ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਜਮ•ਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 3ਬੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਏ. ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਕੀਲ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟਅਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 500-1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਰਦੇ-ਭਰਦੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਸੀ.ਏ. ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਟਿਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ•ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਪਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਇਉਂ ਮਿਲਿਆ –
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ ਰੱਖੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ? ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਖੁਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ।
ਟੈਕਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 250 ਕਲਾਇੰਟ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 50% ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਰਿਫੰਡ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੱਖਰਾ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਭਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਘੱਟ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ ‘ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਆਇਆ। ਸਤੰਬਰ ‘ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 30-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਕਟਰਾਏ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਥੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੁਗਣਾ-ਤਿਗੁਣਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਟਰੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਖੜ•ੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂਹਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹਫਤੇ ਭਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਅਟਕੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤਕ ਟਰੱਕ ਉਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਪੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਮਾਰਬਲ, ਹੈਂਡੀ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਜਵੈਲਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ‘ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਟੀਲ ਸੰਘ ਦੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਿਆ, ਐਂਗਲ, ਪੈਨਲ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਊਂਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਹੀ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ‘ਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਚ ਸਾਡੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਫੈਂਸੀ ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ‘ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੋ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ 10-12 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੋਰਟਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਜੋ ਮੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ 3 ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਮੱਧ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਨਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤਕ ਬੈਂਕ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸਨਲ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
2015 ‘ਚ 24,604 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। 2016 ‘ਚ 19,243 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ 5361 ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। 2017 ‘ਚ 7883 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।  2016-17 ਦੌਰਾਨ 11,306 ਅਹੁਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ।
2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਖੜ•ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸਰ ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ। ਇਥੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
2015 ‘ਚ 12434 ਪੋਸਟਾਂ ਪੀਓ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2016 ‘ਚ ਸਿੱਧਾ 3612 ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 8822 ਹੋ ਗਈ। 2017 ‘ਚ 3562 ਪੀਓ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ‘ਚ ਲਗਭਗ 9000 ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ।
21 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ‘ਆਂਚਲ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ ਹੈ- ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਜਮ•ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਡਾਟਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ –
ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਔਸਤ ਸੀ ਕਿ 30 ਲੱਖ ‘ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਠੀਕ ਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਪ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਐਪ ਇਸੇ ਦਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ।