ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ  ਵਿਚੋਂ 2 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ,ਪਰ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਿਉਂ

 ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 5 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019' ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਕਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪਾਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।  ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਆਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ?

ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ) ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਕ ਖੋਜ ਜੋ ਡਾ. ਕੋਮਲ ਜੀ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਥੀਸਸ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 'ਬਟਵਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ' ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਿਖਰੇ (ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ) ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 21 ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ (1947) ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ।

21 ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀਆਂ (ਹਮਲਾਵਰਾਂ) ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਫੀਆਬਾਦ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

  ਪਿੰਡਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ, ਮੀਰਪੁਰ, ਕੋਟਲੀ, ਡੋਮੇਲ, ਪੁਣਛ ਅਤੇ ਰਜੌਰੀਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ (ਉਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ), ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, 'ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਜ਼ਰ-ਸਿੱਖ ਕਾ ਸਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਾ ਘਰ' (ਹਮਾਰਾ ਹੈ)। ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। 

ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ   ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਯੂਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਡਟੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।