ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ 

  ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ 

 ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਚੋਣ ਨਾਅਰੇ, ਚੋਣ ਯੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਢੁਕ ਰਿਹਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਮੁਖੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਆਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਡਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਜੋ ਉੱਪਰਲਾ ਮਾਲਕ ਕਹੇ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ।ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ-ਖਮ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ (ਐੱਨ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਯੈਦੀਅਰੱਪਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਕੇ ਭੁਮੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ।ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਬਸਪਾ (ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੰਦਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸਦੇ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਲਈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਮੰਤਵ ਇੱਕੋ ਹੈ - ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰਾਂ ਨੁਕਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਅਜੰਡਾ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਐੱਮਪੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ” ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਰੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡੁਬਈ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਅੰਨ੍ਹਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਸਵਾਨ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ।ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਖਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਤਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।