ਨਿਊਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਨਿਊਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਿਊਜਰਸੀ /ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਊਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਉ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ  ਤਰਜਮਾ

ਸੈਨੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 142

ਸਟੇਟ ਆਫ ਨਿਊ ਜਰਸੀ

219ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

6 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ:

ਸਪਾਂਸਰ

ਸੈਨੇਟਰ ਸਟੀਫਨ ਐੱਮ. ਸਵੀਨੀ

*ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 3 (ਕੰਬਰਲੈਂਡ, ਗਲੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸਲੇਮ) ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

SYNOPSIS

* ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।*

*ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

SR142 ਸਵੀਨੀ 2

1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ

ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ;

 ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.000,000 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

   1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 

  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਅਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਮਕਾਲੀ ਮਤਾ 34 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। 

 ਅਕਤੂਬਰ 17, 2018 ਨੂੰ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ 27 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ 28 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ HR-1160 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

  ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ, ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

  ਹਾਲ ਹੀ 2011 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੋਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

  "ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ।" ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ, ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ, ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਰਿਜ਼ਨੋ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਸਟਾਕਟਨ, ਫਰੀਮਾਂਟ, ਗਲੈਨਰੋਕ, ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ, ਕਾਰਟਰੇਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

SR142 ਸਵੀਨੀ

 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।

 1984 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

   ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:  ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਨਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ  ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ।

   ਸਟੇਟਮੈਂਟ

  ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊ  ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

   ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।  ਸਿੱਖ  ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਅਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ "ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ,"  ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ, ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਸਨ।

     ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਕੋਲ  ਸੰਕਲਿਤ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ  ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ, ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।  

     ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਿਜ਼ਨੋ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਸਟਾਕਟਨ, ਫਰੀਮਾਂਟ, ਗਲੈਨਰੋਕ, ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ, ਕਾਰਟਰੇਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।  ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜਰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।

SR142 ਸਵੀਨੀ

  ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।  ਇਹ ਮਤਾ 1984 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ  ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ  ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।