ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ !

*ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗਾ !

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ:ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਾਪੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਵੁਮੈਨ ਬੀਬੀ ਜ਼ੋਈ ਲੋਫਗਰਿਨ ਵਲੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਕੇ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਣਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 908 ਯੂ ਐੱਸ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟੇਟਿਵਜ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਵੁਮੈਨ ਬੀਬੀ ਐਨਾ ਜੀ ਈਸ਼ੋ ਵਲੋਂ ਸਹਿ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾ "ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਓਵਰਸਾਈਟ ਐਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ 10 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਮ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ" ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 20, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।   ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਆਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ  ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ;  ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ, ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਲੋਪਤਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ) ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਰਥਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  "ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ" ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ , ਅਤੇ "ਨਕੋਦਰ" ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਖੇਤਰ,ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ [ਯੂ ਐੱਸ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਟੇਟਿਵਜ ] ਇਸ ਨੂੰ "ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬੀੜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੂਪਰ ਤੇ ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੌਰਸੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋੲ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੈਨਟੀਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਕੌਂਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।