ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ: ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ

ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਪੂਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੋਰੇ, ਕਾਲੇ, ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਿਭੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਸੀ (ਹੈ)। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ’ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ‘ਦੂਜਿਤਾ’ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ-ਹਿੰਦੂ ਪਾਲਿਟੀ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਥਾਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪਦ-ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਵ-ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੋਲਵਾਰਕਰ-ਸਾਵਰਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਮਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਵਰਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ 2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਜਿਕ-ਜਾਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।

 ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ 44 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਰਕਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਭੁਗਤਾ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਲਿਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਧਰਮ-ਆਸ਼ਰਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ-ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ-ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਏਗੀ।

 ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ. ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1947 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਈ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ 1955 ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 1937 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਚੌਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਏ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਕੀਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ।

ਭਾਈ ਹਰਿਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ

ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 

ਮੋ. 9872591713