ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  ਧਾਰਾ 124 ,ਬਗਾਵਤ  ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ 1870 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਾਲਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਈ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1962 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਝਲਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਦੇ ਸ਼ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਮਲਾਕਰੂ, ਗੁੱਸਾਦੁਆਊ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ-ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ( ਸਟੇਟ) ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨਆਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਦੂ, ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2010 ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਘੀ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2012 ’ਚ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਏ। ਕੂਡਨਕੁਲਾਮ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਜੁਲਮੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਬਦਨਾਮ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗੁਆਹ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੋਥੇਪਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ 124 ਏ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਕਪਾ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ 124ਏ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1870 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਲਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 124 ਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਇਕ ਪਿਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਨੂੰ 'ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ' ਕਿਹਾ ਸੀ।ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਰਾਇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ 124 ਏ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਮਾਮਲੇ (1962) ਤੋਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ (2015) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ.ਏ.ਬੀ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਦਸੂਰਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.-ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 124 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'।124ਏ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 124ਏ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ, ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿਚ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 71 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਲਿਆਉਂਦੀ

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ