ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ

*ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ 

*ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਯੂਥ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਗਾ

*ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਅੱਧੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 

ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਹ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ 303 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਉਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਮੋੜੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ  ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ (ਸੀਆਈਡੀ) ਨੇ 14 ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਰੋਕੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਏਜੰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡਿਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਗਏ 66 ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚੋਂ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ।

 ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਕੇਪੀ ਨਾਇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜੈਂਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ”। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਕੁਝ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓ ਪੀਪਲ’ਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ”।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਮਾਨਿਆਈ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ”। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਘੱਟ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਵੈਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਰੀ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਰੀਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ।ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ | ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ।