ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

* ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਿਆ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਦਬ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਅਚੁਕ ਮਿਜਾਈਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਧਰਮਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ, ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਘਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2019 ਵਿਚ ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ 'ਡਰ' ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਕ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਝੁੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਜਾਂ 50 ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਹੋਰ ਕਰਨ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਏ.ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ਹਰਾ ਬਲੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਬੋਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫਿ਼ਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।