ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ  ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

*ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ-ਧਾਮੀ

*ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ   

 *ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ।    

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਿਆ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਕੇ  ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਕਈ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ  ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ  ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ । 

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਜਿਹੜੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਜਿਹੇ ਤੁਛ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਤਾ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।   ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣ ਜੋ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।