ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ,ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2014-19) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਦੌਰਾਨ 254.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ 2,54,87,01,373 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵਿਆਂ ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਨੀਵਾਣਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲ ਰਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਾਇਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ, ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਲਾਲ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਨਾਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਲਨੁਮਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਬਿਡੇਨ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਸੈਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ- ਭਾਰਤ ਵਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟ੍ਰੋਲ ਭਗਵੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸੀਐਨਐਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਓਬਾਮਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਲੇਖ 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਗਸਟੋ ਪਿਨੋਸਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ: ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ।

ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ 'ਅੱਤਿਆਚਾਰ' ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ‘ਲੇ ਮੋਂਡੇ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ?"

ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰਾਮ ਪੁਨਿਆਨੀ