ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਕਿਉਂ?

ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ’ਤੇ ਬੀਤੀ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ – ਚੀਨ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮੀ – ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ, 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ – ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ‘ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ’ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ‘ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ’ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ (ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ) ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਵਿਡ, ਰੁਟੀਨ ਮਿਲਿਟਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵੂਹਾਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਚੀਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ – ਦੱਖਣੀ ਕਰਾਕੋਰਮ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੌਟਲਨੈੱਕ/ਵਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵੀਨ ਨਾਲਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਦੇਮਚੋਕ ਤੱਕ – ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 1959 ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ (ਪੀਪਲਜ਼ ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ – ਪੀਐਲਏ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਨੂੰ ਪੀਪੀ 10, 11, 11ਏ, 12 ਅਤੇ 13 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਲਏ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਕਸ਼ਨ (ਝਗੜੇ ਦੇ) ਪੁਆਇੰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ (ਅਲਹਿਦਗੀ) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੇ ਪੀਐਲਏ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫਰਿਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੀਐਲਏ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਪਸਾਂਗ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਚੀਨੀ ਤੋਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ 2019 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੀਨੀ, ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਲਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਈ 2020 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਕਮੀ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਸਇੰਗੇਜਮੈਂਟ’ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ (ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ) ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਲਵਾਨ (ਦੀ ਘਟਨਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੀਐਲਏ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੱਥ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ-20 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਿਨ ਗਾਂਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਸੌਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਸ਼ੋਕ ਕਾਂਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 1993 ਅਤੇ 1996 ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮਸਕਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਪੀਐਲਏ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਜੰਗੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ 351 ਬੇੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ 132 ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2030 ਤੱਕ 200 ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਸੁਮੰਦਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਐਲਏਸੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਨਾਮ ਸੁਮੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੂਈ ਚੀਨ ਦੀ ਮਲੱਕਾ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੁਮੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਐਮ.ਐਮ. ਨਰਵਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ/ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਪੈਟਰਿਕ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਰਾਇਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘‘ਜ਼ਮੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।’’

ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਇੰਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਡੂੰਘੀ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ (ਸਰਹੱਦੀ) ਚੌਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।’’ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਐਲਏਸੀ ਉੱਤੇ 65 ਵਿਚੋਂ 26 ਗਸ਼ਤੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ. ਮਹਿਤਾ (ਰਿਟਾ.)