ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ

 ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸਗੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਚਾਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੰਝ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੁਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ 'ਰਾਜ' ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੀ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ, ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹ ਹੋਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਰੋਬੋਟ ਹੋਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚਲਣ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੀਡੀਆਕ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਛੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਭੁਖਮਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਮਚੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਨਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਨਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਵਕਾਂਤ ਬਰੂਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭੈਣ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? 1977 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਇੰਦਰਾ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਝਟਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਜੋ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।' ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ