ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲਠਮਾਰ ਗੁਲਾਮ

ਅਣਖ ਬਹੁਤ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ....

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ , ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 2002 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸਲਾਮ।ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ  ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਪਧਰ  'ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਣਖ ਹੈ,ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ।ਗੈਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ  ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਖ ਬਹੁਤ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੀ ਕਬਰ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

 ਇਸੇ ਲਈ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਚਿੱਟਾ ਮੀਡੀਆ' ਆਖਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ।ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਰੀ  ਨਹੀਂ ,ਭਾਰਤੀ ਹੈ।  ਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ । ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ 2002 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ  ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ  ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਚਨ ਘੜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਝੱਟ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਵੇਂ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ 2002 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਘੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਭਗਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਸਲਰ ਨੇ 2002 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।।                                   

ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ

 (ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ)