ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ

 ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਵੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।                                     

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੋਣ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੜਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ , ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ?

 ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।                            

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੰਕਟ। ਖਾਲੀ ਨਾਅਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗੇ ਕੀ ਵਾਜੂਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?