ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਪੰਥਕ ਸਟੈਡ 

ਦਰਪਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ                          

ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਨਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਵਡੀ ਗਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪੱਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਠਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਹੱਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਗਤ-ਜੋਤ ਇਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬਿਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ  

 ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਵਿਰੁਧ ਦਲਿਤ ਪਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ  ਕਤਲ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਲਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਿਖਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਤਿਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿਖ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਲਿਤ ਪਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਦਾਇਤ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ | ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ |ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।ਫੋਰਸਾਂ ਕਨੂੰਨ ਅਗੇ ਜੁਆਬ ਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂਂ।

  ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ 'ਚ 'ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਨੇਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 36 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰੋ. ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਟਾਲਾ, ਦੀਪ ਸਈਦਾ, ਗਜ਼ਾਲਾ ਨਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 75.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜ਼ੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫ਼ੀ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਰਿਸਟਰ ਇਤਹਾਦ ਅਹਸਨ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ, ਮੁਦਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਦੀਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਗੇ ਤੁਰ ਸਕੇਗੀ।ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।