ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਿੰਸਕ 

ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਭ ਰਿਹਾ ਯੋਗ ਲੀਡਰ   

 ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਹੈ, ਏਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਸਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਏਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਇਹ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਰਤੇ? ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਜੇਕਰ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਛੱਡਦੇ? ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਮੂਡ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਲਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਮਰਯਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਮਤਾ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਖੂਬ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 2011 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। 2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 2018 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਜਪਾ। 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਰ 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਭਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ, 18 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਸੌ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ।

ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦਲਬਦਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਮਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਤਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿ 'ਮੈਂ ਕੋਬਰਾ ਹੂੰ' ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀ ਅਤੇ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੈਵਰਗੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ