ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਤਲੁੱਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ 4000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਪਛੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈਦਰ ਨਗਰ, ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਸੈਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਛੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਫੇਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
1. ਸਤਲੁੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਲੈਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਲੁੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਤਸਵੀਰ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

2. ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਧੂਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਪੱਧਰ ਤਕ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲਾਕਾ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸ਼ਥਾ 'ਈਕੋ ਸਿੱਖ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। 

3. ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਬਚੇ ਕੁੱਝ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕਈ ਦੁਰਲੱਭ ਰੁੱਖ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੇ, ਵੇਲਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿਡ਼ਿਆਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੌਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਐਂਡ ਬਟਰਫਲਾਈ ਗਾਰਡਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 2500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਬਗੀਚੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਗਾਰਡਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 12 ਭਾਗ ਹਨ।

4. ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ (ਦਲਿਤ) ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਆਸਰਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 600 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਸਰਪੰਚ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਝੇ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਲੇਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ 28 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।