ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?

 

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਸਲਨ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਜਰਮ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਸਾਦਾ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਨਿਰਭੈਆ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਅਪੀਲ/ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

 

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਕੱਰਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਜਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

 

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੇਮਾਅਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਦਨੀਅਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

---

-ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੈ।