ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ
*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀ
*ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਡਾ ਝਟਕਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿੰਦੂ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ (ਖੱਬੇ) ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਹੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਬਾਰੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ, ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਲਾਈਦਾਰ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਆਦਿ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ( ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ; ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਹੈ।
Comments (0)