ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਦ

* ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ  ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ  ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

*ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ 

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ 

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ  ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ/ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੌਣ ਹਨ?

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉੱਤੇ 1991 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਐੱਨਈ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਅਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ।1993 ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉੱਤੇ ਖਾੜਕੂ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1994 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1995 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।ਭੁੱਲਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ  ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੜਚਨ ਹੈ?

  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ  ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜ਼ਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ।ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ  ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ (ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਰ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭਖਿਆ ਮਸਲਾ

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਣੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸਿੱਖ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 35 ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਇਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੋ ਵਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,ਪਰ ਉਹ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ  ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ  ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੱਖ  ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲ਼ੀ,ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਬੀਰ ਉਰਫ਼ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 9ਵਾਂ ਨਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਵਿੱਚੋਂ 3 (ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ) ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਵਿਚੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (3 ਹੋਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ( ਤਿੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ.  ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।  ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬੀਐੱਸ ਭੱਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।