ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ,   

ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ,   

  *ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧ ਗਏ 18% ਅਪਰਾਧ

*ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਿਖਾਂ ਉਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ’  ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ 70,138 ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ 2020 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 82,875 ਹੋ ਗਈ; ਭਾਵ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 13.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।2018 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ 3.87 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70,138 (2018) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 72,855 (2019) ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ 19 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 287 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ 169 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 86 ਮਾਮਲੇ, ਆਸਾਮ ’ਚ 76 ਮਾਮਲੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 72 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 30 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ 10 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 10 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਛੇ-ਛੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 24,794 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 10.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 27,804 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਂਝ 2019 ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 228 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ 2020 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਛੀ ਵਧ ਕੇ 289 ਹੋ ਗਈ। 

               ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਸਿਖਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ ਹਨ।  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਲਪਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।