ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਰਦਾ ਹੈ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾਉਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਾਰਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  21 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿਖ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ- ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਤਸਵੀਰ "ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ,  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਹੁਲਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵਉੱਚਤਾਵਾਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਈ: ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਲਵਰਕ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵੀ-ਡੇਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ " ਚੋਣਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ " ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ "ਆਜ਼ਾਦ" ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 'ਚ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ - ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ - ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਠੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਮਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰਬੋਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ , ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਥ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਪਮੌਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ।

ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧ - ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਬੜ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਲਚਕੀਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਪਤੀ ਚਾਰਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਓਪੀਔਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਹੁਮਤਵਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 200 ਮਿਲੀਅਨ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। (ਹਿੰਦੂ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।) ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹਿੰਦੂ ਚੌਕਸੀ ਸਮੂਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ “ ਦੀਮਕ ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕੁਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ - ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ  ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਭੜਕਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ’ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹਾਤਾ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਮੀ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਨਕਾਬ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ-ਅਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼

ਸੰਪਾਦਕ

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ