ਚਾਰ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਵਗੌੜਾ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

*ਮਮਤਾ , ਰਾਓ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏ

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੇਠੀ ਅਤੇ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਬਿਡੇਨ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ : ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

*ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

*ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ  ਪੰਨੂ  ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ  ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਨੂੰ "ਖਤਰਨਾਕ"  ਦੱਸਿਆ

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ  ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਬਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।"

ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਫਨ ਸ਼ਨੇਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ "ਖਤਰਨਾਕ" ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ  ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ 'ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ' ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਅਮੀ ਬੇਰਾ, ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਰੋ ਖੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ - ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਪੋਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।" ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੁਛਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ  ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ  ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ,ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2020 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ 1998 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ" ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।