ਨਾਰਨੌਂਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਨਾਰਨੌਂਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਘੇਰਾਓ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਰਨੌਂਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਰਨੌਂਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਕੈਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120ਬੀ, 147, 148, 149, 186, 341, 353 ਅਤੇ 427 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਦੰਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆਦਿ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।  ਐਸਕੇਐਮ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।  ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਕਾਲਜਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਿਲੋਈ ਵਿੱਚ  ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ (7 ਨਵੰਬਰ 2021) ਖੀਵਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ  , ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੌਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲ਼ੀ ਰਾਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ।ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਅੱਜ 25ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ।  ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਨੰਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।